शिकायतों का हो रहा त्वरित निष्पादन, आम लोगों को मिल रही राहत उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री बोले – "सेवा समय पर देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता"
झारखंड हाईकोर्ट ने महिला पर्यवेक्षक (लेडी सुपरवाइजर) की नियुक्ति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह नियुक्ति बाल कल्याण विभाग में कुल 421 पदों के लिए की जानी थी, जिसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने विज्ञापन जारी कर परीक्षा आयोजित की थी और उसका
झारखंड के जल संसाधन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की तबीयत को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने ताजा जानकारी साझा की है। डॉ. अंसारी ने बताया कि हफीजुल हसन की स्थिति फिलहाल स्थिर है और वे रांची स्थित पारस हॉस्पिटल में इलाजर
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। बुधवार को कुल 30 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।
रांची जिला प्रशासन ने आदिवासी समुदायों के विकास के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम "आदि कर्मयोगी अभियान" रखा गया है।
दीमा हसाओ का उदाहरण झारखंड के लिए सबक है। पिछले दिनों गुवाहाटी उच्च न्यायालय उस समय स्तब्ध रह गया जब यह सामने आया कि असम सरकार और दीमा हसाओ स्वायत्तशासी जिला परिषद (एनसीएचएसी) ने कोलकाता की महाबल सीमेंट कंपनी को 3,000 बीघा (लगभग 992 एकड़) ज़मीन आवंटित कर
दीमा हसाओ का उदाहरण झारखंड के लिए सबक है। पिछले दिनों गुवाहाटी उच्च न्यायालय उस समय स्तब्ध रह गया जब यह सामने आया कि असम सरकार और दीमा हसाओ स्वायत्तशासी जिला परिषद (एनसीएचएसी) ने कोलकाता की महाबल सीमेंट कंपनी को 3,000 बीघा (लगभग 992 एकड़) ज़मीन आवंटित कर
सूर्या हांसदा के कथित एनकाउंटर का मामला मानवाधिकार आयोग दिल्ली पहुंच गया है। आयोग ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव संजय मेहता के विस्तृत आवेदन पर आयोग ने केस दर्ज किया है।
आज भाजपा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर तीखा हमला किया है। कहा है, ये राज्य सरकार की तानाशाही है या झारखंड पुलिस की मनमानी कि अपने समाज के लिये हक की लड़ाई लड़ने एवं सैकड़ो गरीब आदिवासी बच्चों की शिक्षा का भार सँभालने वाले एक संताल आद
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा में राज्य सरकार के तीन दिवंगत कर्मियों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सम्मानपूर्वक प्रदान किया।
झारखंड सरकार की मंत्रिपरिषद की अगली बैठक मंगलवार, 2 सितंबर 2025 को अपराह्न 2:30 बजे से आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा जारी सूचना के अनुसार यह बैठक झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन), रांची स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में हो
झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के केंद्रीय सदस्य डॉ. तनुज खत्री ने भाजपा समर्थित छात्र संगठनों पर झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 को बिना पढ़े-समझे विरोध करने का आरोप लगाते हुए कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
